एशिया कप की मेज़ पर खाली पड़ी एक कुर्सी

कोलंबो, 17 सितंबर 2026। आर. प्रेमदासा स्टेडियम में उस शाम श्रीलंका 50 रन पर ढेर हो गया — मोहम्मद सिराज के छह विकेट — और भारत ने 6.1 ओवर में लक्ष्य पूरा कर लिया। मैं उस रात स्कोरकार्ड खोलकर बैठा था, लेकिन जो चीज़ बार-बार आँखों के सामने आ रही थी वह कोई आंकड़ा नहीं थी। वह ट्रॉफी-समारोह की मेज़ थी।

एशिया कप 2026 का आधिकारिक मेज़बान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था। मुल्तान और लाहौर में चार मैच सचमुच हुए, दर्शक सचमुच बैठे, टिकट सचमुच बिके। लेकिन भारत का एक भी मैच पाकिस्तान की ज़मीन पर नहीं हुआ, फाइनल कोलंबो में खेला गया, और मेज़बान टीम सुपर फोर में श्रीलंका से हारकर बाहर हो चुकी थी। मेज़ पर नेमप्लेट मेज़बान की थी। उस नेमप्लेट के पीछे बैठने वाला कोई नहीं था।

बूथ मेरे मुझसे पहले चुप हुआ — यह मुझे 2026 की रात वानखेड़े में समझ आया था, जब भारत ने श्रीलंका को हराया और मैं उस ड्रेसिंग रूम की तरफ़ देख रहा था जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बाज़ार के शोर के नीचे खामोश था। तेरह साल बाद कोलंबो में वही खामोशी दूसरी जगह दिखी — मैदान पर नहीं, प्रशासन की मेज़ पर। यह लेख उस कुर्सी का हिसाब है जो काग़ज़ों में भरी हुई है और असल में खाली है।

एशियाई क्रिकेट परिषद का ढांचा सतह पर साफ़ लगता है: सदस्य देश, एक रोटेशन, एक आयोजन समिति। असल में वज़न एक ही तरफ़ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास वह बाज़ार है जिसके बिना किसी भी एशियाई टूर्नामेंट का प्रसारण-मूल्य खड़ा नहीं होता। वैश्विक क्रिकेट की वाणिज्यिक आय में भारतीय बाज़ार का हिस्सा उद्योग-आकलनों में सत्तर प्रतिशत से ऊपर बताया जाता है; आईसीसी के राजस्व-बंटवारे में बीसीसीआई का हिस्सा लगभग 38–40 प्रतिशत माना जाता है (आंकड़े आधिकारिक पुष्टि के अधीन)। यह लेख उस आंकड़े को दोहराने के लिए नहीं है। यह इसलिए है कि जब आप एशिया कप की मेज़बानी का काग़ज़ पढ़ते हैं, तो आपको समझ आए कि काग़ज़ और मंच दो अलग चीज़ें हैं।

2026 का हाइब्रिड मॉडल कोई जादुई समाधान नहीं था, वह एक टालमटोल थी जिसे दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी जीत बताकर बेचा। पाकिस्तान को मेज़बानी का अधिकार मिला — काग़ज़ी रूप से पूरा, व्यावहारिक रूप से आधा। भारत ने पाकिस्तान में न खेलने का अपना रुख बनाए रखा। और टूर्नामेंट खेल लिया गया। यह पहली बार नहीं था। 2026 का एशिया कप भी भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के कारण यूएई में उठा दिया गया था। 2026 का टी20 विश्व कप यूएई और ओमान में खेला गया। 2026 का चैंपियंस ट्रॉफी का कार्यक्रम भी इसी तर्क से गुज़रा — मेज़बानी का नाम एक जगह, मुकाबलों का ठिकाना दूसरी जगह।

इसका असर किसी एक देश पर नहीं पड़ता। असर उस मेज़बानी की परिभाषा पर पड़ता है जिस पर छोटे बोर्ड अपनी अर्थव्यवस्था टिकाते हैं। एशिया कप जैसा टूर्नामेंट श्रीलंका क्रिकेट के लिए सिर्फ़ खेल नहीं है — वह गेट रेवेन्यू, स्थानीय स्पॉन्सरशिप और प्रसारण अनुबंध का सालाना आधार है। जब सबसे बड़ा मुकाबला किसी तीसरे देश में चला जाता है, तब मेज़बान के हाथ में नाम रह जाता है और आय का बड़ा हिस्सा नहीं।

श्रीलंका खुद इसका सबसे तीखा उदाहरण है। 2026 में विश्व कप जीतने वाला बोर्ड, 2026 में टी20 विश्व खिताब जीतने वाला बोर्ड, आज अपने कैलेंडर के लिए दूसरों पर निर्भर है। नवंबर 2026 में आईसीसी ने सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर श्रीलंका क्रिकेट को निलंबित किया, और जनवरी 2026 में बहाली हुई। बहाली के बाद भी सवाल वही रहा: बोर्ड के पास अपनी आय की कोई स्वतंत्र रीढ़ है या नहीं। जब तक यह रीढ़ नहीं है, तब तक मेज़बानी का अधिकार एक काग़ज़ है जिसे आप किसी और की अलमारी में रख आते हैं।

एशियाई क्रिकेट की असली खाली कुर्सी बीसीसीआई की नहीं है — वह उन सदस्य बोर्डों की है जिनके पास बैठने की जगह है, कहने की आवाज़ नहीं, और अपनी आय का कोई हिसाब नहीं।

यहाँ मुझे एक सावधानी रखनी है, क्योंकि एशियाई क्रिकेट पर लिखने वाला हर व्यक्ति आसानी से बोर्ड को खलनायक बना देता है और फिर वही लेख किसी की नाराज़गी में बदल जाता है। बोर्ड के अपने फैसले भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। श्रीलंका क्रिकेट का संकट सिर्फ़ बाहरी दबाव नहीं था — भीतरी प्रशासनिक अक्षमता, बार-बार बदलते चयनकर्ता और अनुबंधों का राजनीतिकरण उसी कहानी का हिस्सा हैं। मैं जिस ड्रेसिंग रूम के दरवाज़े पर बैठा था, वहाँ जो चुप्पी थी, उसका एक हिस्सा बाहर से आया था और एक हिस्सा भीतर बना था। दुख संदर्भ है, बहाना नहीं।

अब वह बात जो सबसे कम लिखी जाती है। हाइब्रिड मॉडल को हम अपमान मानकर पढ़ते हैं, लेकिन उसने एक काम किया — टूर्नामेंट बचाया। 2026 में अगर समझौता नहीं होता, तो एशिया कप ही नहीं होता, और होता भी तो बिना उस मुकाबले के जो इसका पूरा आर्थिक आधार है। जिस दिन एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होगा, उस दिन प्रसारण अधिकारों की नीलामी में वही कीमत नहीं मिलेगी। इसलिए जो लोग हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान की हार और भारत की जीत की तराजू पर तौलते हैं, वे ग़लत तराजू पर तौल रहे हैं। असली तराजू है: किस बोर्ड ने अपनी आय की स्वतंत्रता बचाई और किसने खोई।

और यहीं दूसरा कोण खुलता है। हम भारतीय बोर्ड को मौसम की तरह मानते हैं — जो है, जो रहेगा, जिससे बहस नहीं। यह आलसी पढ़ना है। बोर्ड भी एक फैसला लेने वाली संस्था है, जिसकी एक बही है: कैलेंडर, राजस्व हिस्सा, प्रसारण अधिकार, और सहयोगी बोर्डों के साथ सह-अस्तित्व का हिसाब। उस बही को मौसम कहकर हम अपनी ज़िम्मेदारी टाल देते हैं। मेरे लिए वह बही दिलचस्प है, और उसे पढ़ने का सही तरीका यह है कि हम पूछें — किस फैसले से किस बोर्ड का कैलेंडर भरा, और किसका खाली रह गया।

मेज़बानी का अधिकार अब उस चीज़ का नाम नहीं है जो किसी देश को दी जाती है; वह उस चीज़ का नाम है जो किसी को दिखाई जाती है।

एशिया कप 2026 का फाइनल कोलंबो में खत्म हुआ, ट्रॉफी उठी, तस्वीरें छपीं, और अगले हफ़्ते सब भूल गए कि मेज़बान कौन था। यही असल में एशियाई क्रिकेट का सबसे स्थायी संकेत है: मेज़बानी की स्मृति सिर्फ़ चार मैचों तक चलती है, और उसके बाद कैलेंडर उसी एक बाज़ार के हिसाब से बनता है। मैं जब भी किसी एशियाई सीरीज़ के प्रसारण भवन में जाता हूँ, वहाँ एक कुर्सी हमेशा खाली मिलती है — आयोजक बोर्ड के प्रतिनिधि की कुर्सी, जो तस्वीर के लिए आता है और कैलेंडर की बैठक में नहीं होता।

आगे देखने की बात यह है कि अगला चक्र इसी हाइब्रिड तर्क पर चलेगा या नहीं — और उसका जवाब किसी मैच में नहीं, किसी अनुबंध में मिलेगा। जब एशियाई क्रिकेट परिषद के पास अपनी कोई स्वतंत्र प्रसारण-संपत्ति खड़ी होगी, तब मेज़बानी का मतलब बदलेगा। तब तक, हर ट्रॉफी-समारोह में एक खाली कुर्सी मौजूद रहेगी। सवाल यह है कि अगली बार उसे कौन भरेगा — या क्या हम उसे देखना बंद कर देंगे।