कुश्ती का ट्रांसफर विंडो नीलामी में नहीं, तबादला आदेश में चलता है

पेरिस, सात अगस्त 2026। सुबह के वजन-इन में विनेश फोगाट का वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा निकला और उसी शाम होने वाले ओलंपिक फाइनल से उनका नाम कट गया। चार दिन पहले उन्होंने राउंड ऑफ-16 में जापान की युई सुसाकी को 3-2 से हराया था, क्वार्टरफाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 से, और सेमीफाइनल में क्यूबा की युस्नेलिस गुज़मान को 5-0 से। आठ अगस्त को उन्होंने संन्यास की घोषणा की। छह दिन बाद, 14 अगस्त को, खेल पंचाट न्यायालय (CAS) की एकल पीठ ने संयुक्त रजत देने की अपील ख़ारिज कर दी। नौ अगस्त को अमन सहरावत ने 57 किलो में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराकर कांस्य जीता — भारत का कुश्ती में नौवां ओलंपिक पदक, और स्वर्ण आज भी शून्य।

जब मैं उस हफ़्ते के अपने नोट्स पलटता हूं तो सबसे ऊपर जो काग़ज़ रहता है वह स्कोरशीट नहीं, वजन-इन स्लिप है। उसमें कोई त्रासदी नहीं लिखी थी, सिर्फ़ एक संख्या थी और एक प्रोटोकॉल की समय-सीमा। 100 ग्राम का यह मामला मेरी फ़ाइल में पहले प्रशासन के खंड में जाता है, त्रासदी के खंड में बाद में। पंद्रह महीने की तैयारी, तीन मुक़ाबले और एक परिवार की उम्मीद — सब एक सुबह के तराजू पर तय हो गए, और तराजू का फ़ैसला उस वज़न-प्रबंधन प्रणाली पर टिका था जिसे कोई लीग, कोई सीज़न और कोई स्थायी तकनीकी सेल कभी बनाता ही नहीं।

इस बीट पर मैं पहले नीलामी के फ़र्श से आया था, अखाड़े से नहीं। नवंबर 2026 में दिल्ली के एक होटल के हॉल में प्रो रेसलिंग लीग की प्री-सीज़न नीलामी चल रही थी — साठ से ज़्यादा पहलवान, तीन घंटे से कम, और पैडल उठने की अपनी रफ़्तार। एक विदेशी ओलंपिक पदक विजेता पर बोली ₹30 लाख के पार चली गई। उसी हॉल में सोनीपत के एक अखाड़े का 19 साल का पहलवान अपने ₹1 लाख बेस प्राइस पर अनसोल्ड बैठा रहा, और उसके बाद चुपचाप बाहर निकल गया। दो हफ़्ते बाद मैं कोल्हापुर के मोतीबाग तालीम में सुबह 4:40 बजे खड़ा था, छह दिन में नौ तालीमें और क़रीब साठ पहलवान गिन रहा था, और यह सीख रहा था कि एक तालीम का महीने का घी-दूध बिल एक जूनियर पहलवान के स्टाइपेंड से आगे निकल जाता है। हथौड़े की अपनी लय होती है, पर असली ताल मिट्टी के पास रहती है।

यहां एक बात साफ़ कर दूं, क्योंकि इस सीज़न में 'कुश्ती का ट्रांसफर विंडो' जैसी बातें बहुत चल रही हैं। भारतीय कुश्ती में फुटबॉल जैसा ट्रांसफर विंडो कभी नहीं रहा, क्योंकि यहां क्लब का मालिक खिलाड़ी को खरीदता नहीं, राज्य उसे नौकरी में भर्ती करता है। यहां तीन चीज़ें मिलकर वह बाज़ार बनाती हैं जिसे बाहर से नीलामी समझा जाता है: पहली, रेलवे, पुलिस और अन्य सेवाओं की भर्ती और तबादला प्रक्रिया; दूसरी, अखाड़े से अखाड़े या गुरु से गुरु तक पहलवान का जाना; और तीसरी, ओलंपिक चक्र बदलने पर वज़न वर्ग बदलना। तीनों में पैसा है, तीनों में राजनीति है, और तीनों में वही सवाल है जो 2026 की नीलामी में पूछा गया था — इस पहलवान की क़ीमत क्या है?

भारतीय कुश्ती की असली समस्या यह है कि उसका उत्पाद नहीं है, खिलाड़ी नहीं हैं। खिलाड़ी तो हैं, और अच्छे हैं; उन्हें बेचने की जगह नहीं है। नीलामी का फ़र्श यही बता रहा था और लीग के बंद होने ने उसे साबित कर दिया। पीडब्ल्यूएल के पांच सीज़न में जो सबसे बड़ा सबक़ निकला, वह क्रिकेट की तुलना में आर्थिक नहीं, संरचनात्मक था: क्रिकेट में बोर्ड के पास साल भर का कैलेंडर है, इसलिए फ्रैंचाइज़ी को खरीदने का कारण है। कुश्ती में कैलेंडर का मालिक महासंघ है और उसका एक ही उत्पाद है — ओलंपिक कोटा और पदक। बीच के ग्यारह महीनों में कोई घरेलू सर्किट नहीं, कोई लगातार रैंकिंग नहीं, कोई दर्शक-आय नहीं। जिस दिन नीलामी में बोली लगती है, उस दिन खरीदार यह नहीं जानता कि अगले छह महीने में वह अपने खरीदे हुए पहलवान को कितनी बार मैट पर उतारेगा। बिना सीज़न का खिलाड़ी एक बहुत महंगा विज्ञापन है, और विज्ञापन का रिटर्न नहीं होता।

अब उस तराजू की तरफ़ लौटिए जो सबसे ज़्यादा सच बोलता है — अखाड़े का हिसाब। कोल्हापुर की उन छह सुबहों में मैंने जो पैटर्न देखा, वह आज भी मेरी कॉपी में एक ही जगह लिखा है: प्रवेश स्तर पर भारतीय पहलवान का बाज़ार मूल्य ऋणात्मक है। घी, दूध, चने का सत्तू, चोट पर पट्टी, ट्रेनिंग कैंप तक का किराया और कोच का मानदेय — यह सब शुरू में परिवार उठाता है, कभी-कभी गांव का सरपंच और कभी-कभी वही तालीम जिसकी अपनी बिजली का बिल बकाया है। राज्य की भूमिका बाद में आती है, जब पहलवान रेलवे या पुलिस की भर्ती में चयनित हो जाता है। मतलब साफ़ है: यहां ट्रांसफर विंडो खिलाड़ी की प्रतिभा पर नहीं, उसके अवशोषण पर चलता है। सवाल 'इस पहलवान को कौन खरीदेगा' नहीं है, सवाल यह है कि 'इस पहलवान को कौन गोद लेगा' — और गोद लेने वाला परिवार, अखाड़ा और अंत में सरकारी नौकरी है।

इसी वजह से मैं हर प्रोफ़ाइल की शुरुआत में एक बहीखाता की लाइन रखता हूं, तकनीकी विश्लेषण से पहले। पहलवान कमाता क्या है, अखाड़ा खर्च करता क्या है, और बीच का अंतर कौन भरता है। जब आप यह लिख लेते हैं, तो अगला सवाल अपने आप आता है — अंतर भरने वाले के पास अपनी शर्तें होती हैं। नौकरी देने वाले विभाग की अपनी ज़रूरतें हैं, चयन समिति की अपनी राजनीति है, और तबादले की एक तारीख़ है जिसे पहलवान नहीं चुनता। 2026 में यही शर्तें खुलकर सामने आईं।

24 मार्च 2026 को सोनीपत का राष्ट्रीय शिविर बंद हो गया, मैट लपेट दिया गया, और हर ट्रायल टल गया। उस साल मैंने तीन हफ़्तों में ग्यारह ज़िलों के 23 पहलवानों से फ़ोन पर बात की और एक ही कहानी सुनी: रेलवे और पुलिस की नौकरियां वेतन देती रहीं, पर मुक़ाबला नहीं था तो रैंकिंग नहीं थी, और रैंकिंग नहीं थी तो कोटा का रास्ता भी नहीं था। कोल्हापुर में मोतीबाग तालीम की मिट्टी चौदह हफ़्ते तक पलटी ही नहीं गई। स्कोरबोर्ड चुप हो गया, और ट्रेनिंग ग्राउंड ताल बजाता रहा। उस साल मैंने 'द अनरैंक्ड ईयर' लिखा — चार हज़ार शब्दों का बहीखाता, स्टाइपेंड, राशन और उधार के मैट का। अनरैंक्ड साल में वॉर्म-अप ही एकमात्र ईमानदार तालिका थी। छह सौ पाठकों ने मेरे सर्वे का जवाब दिया और बताया कि अगले महीने किन पहलवानों की ख़बर लेनी चाहिए। वह सूची आज भी मेरी रीढ़ है, और उसी सूची से मैं उस आंगन तक पहुंचा जहां 2026 में टोक्यो का 57 किलो फाइनल दो सौ पड़ोसियों के साथ एक उधार के टीवी पर देखा गया था।

वहां बैठकर एक और बात समझ आई जो पदक तालिका से नहीं दिखती। भारत के कुश्ती पदक किसी योजना ने नहीं, कुछ ज़िलों की एक बहुत पुरानी पाइपलाइन ने दिए हैं — सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, चरखी दादरी, और उनके साथ कोल्हापुर-सतारा की परंपरा। नौ ओलंपिक पदक, शून्य स्वर्ण, और वे भी मुट्ठी भर ज़िलों से। इसलिए जब भी कोई कहता है कि 'सिस्टम सुधर रहा है', मैं उस वाक्य को इन्हीं ज़िलों पर परखता हूं। अगर सुधार हो रहा है तो दो चीज़ें दिखनी चाहिए: पदक देने वाले ज़िलों की सूची लंबी हो, और ड्रॉपआउट की उम्र ऊपर जाए। मुझे आज तक इनमें से कोई बदलाव मापने को नहीं मिला। जो मिला वह यह कि अखाड़े की संख्या घट रही है और ज़मीन के दाम बढ़ रहे हैं।

फ़ेडरेशन के हालिया संकट पर मेरी स्थिति साफ़ है और मैं उसे लेकर सतर्क हूं। खेल मंत्रालय का निलंबन, तदर्थ समिति का कार्यकाल, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय महासंघ के पास चलने वाली फ़ाइल — यह सब दर्ज प्रक्रिया है और मैं उसी तक सीमित रहूंगा। दिल्ली की अदालत में आरोप तय हो चुके हैं, आरोपी ने इनकार किया है और मुक़दमा चल रहा है; इससे आगे कुछ लिखना मेरे काम का हिस्सा नहीं। पर एक बात प्रक्रिया से बाहर जाकर कहूंगा: महासंघ का संकट भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी रुकावट नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट कैलेंडर की ग़ैरमौजूदगी है, और वह संकट से पहले भी थी, संकट के दौरान भी रही, और संकट के बाद भी रहेगी। जब फ़ेडरेशन पर विवाद होता है तो ट्रायल टलते हैं, और ट्रायल टलने की ख़बर बड़ी बन जाती है। पर ट्रायल तो अच्छे दिनों में भी साल में दो बार होते थे। बारह महीने में दो ट्रायल और एक चैंपियनशिप से कोई खेल नहीं बनता, चाहे महासंघ कितना भी साफ़-सुथरा हो।

इस सीज़न का शोर भी इसी खाई से निकलता है। जो ख़बरें सबसे तेज़ चलती हैं, वे यह बताती हैं कि कौन पहलवान किस वज़न वर्ग में जाएगा, किस अखाड़े में ट्रेनिंग करने जाएगा, किस विभाग में उसका तबादला होगा। इनमें से कोई भी ख़बर यह नहीं बताती कि अगले बार वह मैट पर कब उतरेगा। मुझे यह शोर परिचित लगता है, क्योंकि मैंने इसे नीलामी के फ़र्श पर सुना था — वहां भी बोलियों की गिनती होती थी, मुक़ाबलों की नहीं। मैंने नीलामी का फ़र्श देखा, फिर उतरकर वहां गया जहां जूतियां बोलती हैं, और वहां जाकर पता चला कि किसी पहलवान की असली क़ीमत उसके बेस प्राइस से नहीं, उसके कोच के पास रखे उस रजिस्टर से तय होती है जिसमें उसकी चोट, उसका वज़न और उसका अगला ट्रायल लिखा होता है।

अब आगे क्या देखना है। मेरी चेक-इन शीट में चालीस नाम हैं और हर महीने की एक तय कॉल। इस साल मैं तीन चीज़ें गिनूंगा। पहली, अगले राष्ट्रीय ट्रायल की तारीख़ — अगर वह साल के आख़िर तक तय नहीं होती, तो बाक़ी सब बहस बेकार है। दूसरी, अगली नीलामी की कोशिश — अगर कोई फ्रैंचाइज़ी अपने खिलाड़ियों के लिए छह महीने का मैच कैलेंडर नहीं दिखा पाती, तो पैडल उठाने का कोई मतलब नहीं। और तीसरी, 50 किलो वर्ग का वज़न-प्रबंधन — क्या अब किसी राज्य इकाई ने वज़न-इन से 48 घंटे पहले का लिखित प्रोटोकॉल बनाया है, जिसमें तराजू, समय और ज़िम्मेदार व्यक्ति का नाम हो। वह प्रोटोकॉल अगर बना, तो पेरिस का 100 ग्राम किसी एक पहलवान की कहानी रह जाएगा। अगर नहीं बना, तो वह हर उस लड़की की कहानी बन जाएगा जो अगले चक्र में 50 किलो में खड़ी होगी, और उसके पास अपनी तरफ़ से बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा।