ग्लासगो की सूची से हटी एक पंक्ति: भारतीय कुश्ती का हिसाब अब किस तराज़ू से लगेगा

गोल्ड कोस्ट 2026 में भारत ने कुश्ती में सात पदक जीते थे — पाँच स्वर्ण, एक रजत, एक कांस्य। वह संख्या आठ साल से हर पूर्वावलोकन में, हर फेडरेशन की रिपोर्ट में, हर चैनल के ग्राफ़िक में लौटती रही है। सितंबर 2026 में आइची-नागोया के एशियाई खेल शुरू होने से पहले एक पंक्ति दर्ज कर लेनी चाहिए: ग्लासगो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम में कुश्ती शामिल नहीं है। जिस मंच से भारतीय कुश्ती की सार्वजनिक गिनती हर चार साल में होती थी, वह इस बार खाते में ही नहीं है।

इस सीज़न की एक सुबह हिसार के स्टेडियम के पिछले कमरे में ज़िला स्तरीय ट्रायल का वेट-इन चल रहा था। कमरे में एक डिजिटल तराज़ू, एक प्लास्टिक कुर्सी, एक रजिस्टर और ग्यारह नाम थे। हर नाम के आगे संख्या लिखी जा रही थी — 52.8, 53.1, 56.9, 57.4। जो 57.0 से ऊपर निकला, उसका दिन वहीं ख़त्म। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। कमरा छोटा था; कहानी नहीं। उस शीट की फ़ोटो मैंने नहीं ली — उस कमरे में कैमरा अशिष्टता है — लेकिन संख्याएँ नोटबुक में उतर गईं। भारतीय कुश्ती का सबसे सच्चा दस्तावेज़ वही शीट है, और वह किसी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में नहीं दिखती।

अगला बड़ा हिसाब आइची-नागोया में लगेगा: एशियाई खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान में हैं। उसके बाद लॉस एंजिल्स 2028 का कोटा-चक्र खुलेगा, जहाँ विश्व चैंपियनशिप और महाद्वीपीय क्वालिफ़ायर मुख्य दरवाज़े रहेंगे। इस चक्र की पहली सच्चाई यह है कि राष्ट्रमंडल खेलों वाला रास्ता नक्शे से हट चुका है। गोल्ड कोस्ट और बर्मिंघम के पदकों में कुछ ऐसे वर्ग भी थे जहाँ विश्व स्तर पर भीड़ पतली थी; वह सुविधा अब उपलब्ध नहीं। जो दूसरी पंक्ति के पहलवानों के लिए हर चार साल में एक अंतरराष्ट्रीय माप था, वह माप अब सूची में ही नहीं है।

यह लेख किसकी सेवा करता है, यह शुरू में ही साफ़ कर देना ठीक है। यह उन अखाड़ों के लिए है जहाँ सुबह चार बजे मिट्टी तैयार होती है — हिसार, भिवानी, छत्रसाल, कोल्हापुर — और उन परिवारों के लिए जिनका पूरा साल एक ट्रायल की तारीख़ पर टिका है। रेलवे की नौकरी, साई की छात्रवृत्ति, राज्य सरकार का इनाम: बहीखाते का यह कॉलम पदक वाले कॉलम से बड़ा है, क्योंकि इसमें उन सौ लोगों का हिसाब है जो कभी पदक तक नहीं पहुँचते।

ओलंपिक में कुश्ती की अठारह श्रेणियाँ हैं — पुरुष फ़्रीस्टाइल, ग्रेको-रोमन और महिला फ़्रीस्टाइल में छह-छह। भारत की पदक-क्षमता व्यवहार में छह-सात नामों में सिमटी है और वे सब 50 से 74 किलो के बीच हैं। यही असमानता असली विषय है: ताक़त तीन-चार श्रेणियों में केंद्रित है, और उसी केंद्रीकरण ने घरेलू चयन को शून्य-योग की कतार बना दिया है। जहाँ एक श्रेणी में चार दावेदार हैं और कोटा एक, वहाँ हर फ़ैसला किसी का चार साल बंद करता है। ग्रेको-रोमन में भारत के पास यह कतार नहीं है, इसलिए वहाँ न चयन-विवाद है, न प्रदर्शन — दोनों एक ही कमी के दो चेहरे हैं।

अप्रैल 2026 में बिश्केक के एशियाई क्वालिफ़ायर में विनेश फोगाट ने 50 किलो का कोटा जीता। 53 से 50 पर आना वज़न का फ़ैसला था, और उसने एक ही झटके में दो श्रेणियों की कतार बदल दी। बिश्केक से सात अगस्त 2026 की सुबह तक लगभग 108 दिन बनते हैं, और उन 108 दिनों में वज़न सहन-सीमा का मामला नहीं, रोज़ का हिसाब था। पेरिस में उस सुबह तराज़ू ने सीमा से कुछ ग्राम ऊपर दिखाया — रिपोर्टों में लगभग 100 ग्राम का ज़िक्र है — और फ़ाइनल से पहले कोटा ख़त्म। 14 अगस्त 2026 को सीएएस ने संयुक्त रजत की अपील ख़ारिज की। मैंने उन 108 दिन गिने क्योंकि कोई और नहीं गिन रहा था; हर रिपोर्ट में सिर्फ़ आख़िरी सुबह थी, बीच का हिसाब कहीं दर्ज नहीं था।

उस एक निर्णय का दूसरा सिरा 53 किलो में है। सितंबर 2026 में बेलग्रेड की विश्व चैंपियनशिप में मैंने हिसार के भगाना गाँव की अंतीम पंघाल को सीनियर डेब्यू में कांस्य जीतते देखा — वह अठारह की थी। सुबह छह बजे के ट्रेनिंग हॉल में मैंने उसकी पार-तेरे डिफ़ेंस चालीस मिनट ड्रिल होते देखी, और उसी हफ़्ते समझ आया कि यह लड़की किसी की जगह नहीं ले रही, वह अपनी जगह बना रही है। 2026 के एशियाई खेलों में हांगझोउ में कांस्य, फिर 53 किलो का पेरिस कोटा। श्रेणी-गणित यह है: एक पहलवान का एक किलो नीचे जाना तीन-चार दूसरों के करियर की दिशा तय कर देता है, और यह फ़ैसला कभी मंच पर नहीं, किसी कमरे में लिया जाता है।

घरेलू ट्रायल का ढाँचा इस गणित को और सख़्त करता है। तीन पीरियड, छह मिनट। छह मिनट में वह फ़ैसला हो जाता है जिसे अंतरराष्ट्रीय सर्किट में रैंकिंग अंकों के ज़रिए बारह से अठारह महीनों में तय किया जाता है। भारत के पास घरेलू रैंकिंग सर्किट नहीं है — न अंक, न सीरीज़, न लगातार माप। नतीजा यह है कि एक बुरा दिन चार साल को पलट देता है, और चयन-विवाद हर चक्र में लौटते हैं क्योंकि उनका कोई औपचारिक हल ही नहीं है। जूडो और मुक्केबाज़ी ने रैंकिंग के ज़रिए इस जोखिम को बाँटने की कोशिश की; कुश्ती में वह बहस अब तक ट्रायल की तारीख़ पर अटकी है।

पैसे का कॉलम भी इसी शीट से जुड़ा है। जो पहलवान ट्रायल हारता है, उसका साल ख़त्म नहीं होता — उसकी नौकरी की पात्रता, उसका वज़ीफ़ा, उसके अखाड़े का किराया, सब वैसे ही चलते हैं। खर्च वहन करने वाला परिवार अगले चार साल उसी उम्मीद पर जीता है। यही वजह है कि भारतीय कुश्ती में चयन-विवाद कभी सिर्फ़ खेल का विवाद नहीं रहता; वह घर के बजट का विवाद होता है।

सबसे सीधा जवाब यह है कि भारतीय कुश्ती की समस्या प्रशासन है। यह जवाब ग़लत नहीं है। 2026 का विरोध, फेडरेशन का निलंबन, दिसंबर 2026 में नए अध्यक्ष का चुनाव — यह सब दर्ज है और इसका असर प्रशासनिक कामकाज पर पड़ा। लेकिन प्रशासन बदलने से 53 किलो की कतार छोटी नहीं होती, और न ही ग्लासगो की सूची में कुश्ती लौटती है। असली अड़चन माप-प्रणाली है, और यह वह कमी है जिसे किसी चुनाव से नहीं भरा जा सकता। जब तक घरेलू सर्किट में अंक नहीं बनेंगे, हर कोटा एक ट्रायल के भरोसे रहेगा — और हर ट्रायल के बाद वही सवाल लौटेगा जो पेरिस के बाद लौटा।

दूसरी ग़लतफ़हमी यह है कि भारत की गहराई सिर्फ़ ताक़त है। गहराई ताक़त तभी है जब जोखिम बाँटने का कोई तरीक़ा हो। जहाँ चार दावेदार और एक सीट है, वहाँ गहराई ख़ुद संकट का इंजन बन जाती है। महिला कुश्ती में यह सबसे साफ़ दिखता है, क्योंकि वहाँ कतार सबसे लंबी है और काग़ज़ सबसे पतला। महिला कुश्ती इस व्यवस्था के साथ नहीं, इसके ख़िलाफ़ बड़ी हुई — अखाड़े का दरवाज़ा लड़कियों के लिए ख़ुद नहीं खुला, उसे खुलवाना पड़ा। जो प्रणाली उनके लिए बनी ही नहीं थी, उससे यह उम्मीद करना कि वह उनका हिसाब ठीक रखेगी, बेईमानी है।

आइची-नागोया से पहले तीन चीज़ें देखने लायक हैं। पहली, एंट्री लिस्ट: हर श्रेणी में भारत के कितने नाम दर्ज हैं, और कितने उन श्रेणियों में जहाँ कोटा-संभावना कम है। दूसरी, क्या 2026-27 के सीज़न में घरेलू रैंकिंग सर्किट की कोई शुरुआत होती है, या ट्रायल ही एकमात्र दस्तावेज़ रहता है। तीसरी, क्या दूसरी पंक्ति को राष्ट्रमंडल खेलों की जगह कोई नया माप मिलता है — एशियाई चैंपियनशिप का दर्जा बढ़ाकर, या अंडर-23 सर्किट खड़ा करके। तीनों सवाल एक ही जगह लौटते हैं: तराज़ू के अलावा कोई दस्तावेज़ है या नहीं। अगर तराज़ू ही इकलौता दस्तावेज़ रहा, तो चार साल की तैयारी किस पर खरी उतरेगी?